२०७२ सालको संविधानसभाबाट संघीययताको खाका सार्वजनिक भएपछि कर्णाली प्रदेशको स्थापना भएको हो । २०७२ भदौ तेस्रो साता संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमांकन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा चार जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनकै परिणामस्वरूप ४ भदौमा साविक कर्णाली अञ्चलसहित भेरी अञ्चलका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्ती अञ्चलका सल्यान तथा रुकुमपश्चिमलाई समेटेर कर्णाली प्रदेश गठन गरिएको थियो । समग्रमा २०७२ सालको संविधानले संघीय संरचना स्थापना गरेपछि नेपालको सबैभन्दा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिले महत्वपूर्ण कर्णाली प्रदेशले औपचारिक अस्तित्व पायो । कर्णालीलाई संघीयतामा स्वतन्त्र पहिचान दिलाउन अमूल्य जीवन अर्पण गर्ने चार जना सहिदहरूलाई आजको दिन गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नैपर्छ । उनीहरूको बलिदानले मात्र कर्णालीलाई राज्यको केन्द्रबाट टाढा भएको ‘पछाडि पारिएको भू–भाग’ भन्ने धारणाबाट निकालेर अधिकारसहितको प्रदेशका रूपमा उभ्याएको थियो । यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन् ।
प्रदेशको स्थापना पश्चात् कर्णाली प्रदेशले संघीयताको अभ्यासमा धेरै चुनौती र सम्भावना दुवै देखाएको छ । भौगोलिक विकटता, ऐतिहासिक उपेक्षा, सीमित पूर्वाधार र मानव संसाधन अभावकै कारण यहाँको विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । तर विगत केही वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल विस्तार, स्थानीय शासनको अभ्यास र नीति निर्माण प्रक्रियामा कर्णालीको आवाज सुन्ने अभ्यास बढेको छ । कर्णालीमा विकासको गति अघि बढेको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्रमा आशातित उपलब्धीहरु देखिन थालेका छन् । प्रदेश स्थापनापछि हालसम्मको अवस्थालाई नियाल्दा र हालसम्मको उपलब्धीहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अपेक्षाकृत हुन त सकेको छैन् । यद्धपी केहि कार्यहरु प्रारम्भ भने भएका छन् । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
कर्णालीका लागि अबको मार्गचित्र स्पष्ट छ, आत्मनिर्भर, दिगो र समृद्ध । यी तीन पक्षलाई सफल बनाउन स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको पहिचान र उपयोग प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर्णाली प्राकृतिक स्रोतको खानी हो । जलविद्युत्, जडीबुटी, कृषि, पर्यटन र खनिजमा अपार सम्भावना छ । यी स्रोतलाई स्थानीय समुदायको सहभागिता र लगानीमैत्री नीतिबाट दिगो रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कर्णालीको मानव विकास सूचक अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । गाउँ–शहर जोड्ने आधारभूत पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच, सीपमूलक तालिम र उच्च शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेछ । युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित नगरेसम्म कर्णालीको उत्पादक क्षमता उपयोग हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै प्रदेश सरकारले पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । सहिदहरूले सपना देखेको कर्णाली । जहाँ अधिकार, समानता र न्यायले शासन गर्नेछ । त्यही दिशातर्फ अघि बढ्नु नै हाम्रो साझा कार्यभार हो । यसैले, सहिदको बलिदानलाई मार्गदर्शक बनाउँदै कर्णालीले अब आत्मनिर्भर विकास, दिगो शासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भई समृद्ध भविष्यको बाटोमा अघि बढ्नैपर्छ । अब भाषण होइन, काम गरेर प्रदेशको मुहार फेर्ने बेला हो । यसतर्फ सरकार सञ्चालनमा पुगेको राजनीतिक दल र दलका नेताहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
